कायदेशीर
सेवा अटी
शेवटची समीक्षा: TODO_REVIEW_DATE · समीक्षक: TODO_REVIEWER
हे पान तुमच्या सोयीसाठी केलेले भाषांतर आहे. या आवृत्तीत आणि इंग्रजी आवृत्तीत अर्थ लावताना काही फरक किंवा विरोध आढळल्यास, इंग्रजी आवृत्तीच ग्राह्य धरली जाईल.
1. व्याप्ती
या अटी Sahipaper च्या तुमच्या वापरावर लागू होतात. ऑर्डर देऊन किंवा साइन इन करून तुम्ही त्या स्वीकारता. WhatsApp किंवा ईमेलवर एखाद्या विशिष्ट सेवेसाठी आम्ही दिलेल्या दराच्या व्यतिरिक्त या अटी लागू राहतात.
2. आम्ही काय देतो
Sahipaper हे सशुल्क सेवा व्यासपीठ आहे. आम्ही स्वतः परवाने, प्रमाणपत्रे किंवा नोंदणी जारी करत नाही — ती संबंधित सरकारी विभागाकडून जारी होतात, आम्ही तुमच्या वतीने अर्ज दाखल केल्यानंतर. आमच्या शुल्कात तयारी, फायलिंग, पाठपुरावा आणि अंतिम प्रमाणपत्राची डिजिटल डिलिव्हरी समाविष्ट आहे.
3. तुमच्या जबाबदाऱ्या
- अचूक माहिती आणि खरी कागदपत्रे द्या. चुकीच्या माहितीमुळे विभाग अर्ज नाकारू शकतो आणि त्याची जबाबदारी तुमची असेल.
- तुमच्या रिलेशनशिप मॅनेजरच्या शंकांना वाजवी वेळेत उत्तर द्या. आम्ही तुमच्या उत्तराची वाट पाहत असताना फायलिंग पुढे नेता येत नाही.
- सरकारी शुल्क आमच्यामार्फत भरा, किंवा जिथे सेवा पानावर “सरकारी शुल्क वेगळे भरावे” असे लिहिले असेल तिथे थेट विभागाला भरा.
4. दर
सेवा शुल्क प्रत्येक सेवा पानावर दिलेले असून त्यात आमचे संपूर्ण काम समाविष्ट आहे. लागू असेल तिथे सरकारी शुल्क वेगळे दाखवले जाते आणि करविरहित पुढे पाठवले जाते. GST फक्त आमच्या सेवा शुल्कावर लागतो. कूपन सवलत फक्त सेवा शुल्कावर लागू होते, सरकारी शुल्कावर नाही.
5. कालावधी
प्रत्येक सेवा पानावरील कालावधी नेहमीच्या अनुभवावर आधारित आहे. प्रत्यक्ष वेळ विभागाच्या प्रतिसादावर अवलंबून असतो आणि तो आमच्या नियंत्रणाबाहेर आहे. फायलिंग पुढे सरकत असताना आम्ही तुम्हाला WhatsApp वर कळवत राहू.
6. पेमेंट प्रक्रिया
सर्व पेमेंट Razorpay मार्फत होतात. तुमचे कार्ड / UPI / बँक तपशील Razorpay हाताळते आणि ते कधीही आमच्या सर्व्हरपर्यंत पोहोचत नाहीत. पाहा Razorpay चे गोपनीयता धोरण.
7. परतावा
परताव्याची पात्रता आमच्या परतावा धोरणात दिली आहे.
8. दायित्वाची मर्यादा
TODO: lawyer-reviewed limitation clause. At a minimum, total liability capped at the fees paid for the affected order; no consequential / indirect damages.
9. लागू कायदा
या अटी भारताच्या कायद्यांच्या अधीन आहेत. वाद मुंबई, महाराष्ट्र येथील न्यायालयांच्या विशेष अधिकारक्षेत्रात येतील.
10. संपर्क
या अटींबद्दल काही प्रश्न? <mail/>.